दिवाली से पहले केजरीवाल को मिली बड़ी सफलता, दिल्ली में काम करने वाले मजदुरों को होगा फायदा

Friday, 18 Oct 2019 05:57:49 PM

दिल्ली सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से एक बहुत अच्छी खबर आई है. कोर्ट ने सरकार के न्यूनतम वेतन तय करने वाले नोटिफिकेशन को हरी झंडी दिखा दी है. अब दिल्ली में काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी सभी को फायदा होगा. समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, वेतन में 37 फीसद तक की बढ़ोतरी होगी. जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है. और फैसला लेने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में नोटिफिकेशन जारी किया था. टोल प्लाजा पर होगी पेट्रोल की बचत, 1 दिसंबर से होगा नियम लागू

दिल्ली की इंडस्ट्री बॉडीज ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी. कोर्ट ने अगस्त, 2018 में सरकार के नोटिफिकेशन को अमान्य करार दे दिया था. जिसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. कोर्ट ने सरकार से कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सही प्रोसेस का पालन नहीं हुआ था. साथ ही सरकार को न्यूनतम वेतन एक्ट के तहत सही प्रोसेस फॉलो करने की सलाह दी. Jio और BSNL के ब्रॉडबैंड प्लान जानें कौनसा प्लान आपके लिए बेहतर

कोर्ट के सुझाव पर नवंबर, 2018 में दिल्ली सरकार ने एक कमीटी (team) बनाई. जिसमें चार लोग शामिल थे. ये चारों लोग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी थे. इस कमिटी ने इंडस्ट्री बॉडीज और ट्रेड यूनियन के 15 मेंबर्स, मार्केट एसोसिएशन के 15 मेंबर्स और 5 सरकारी अधिकारियों से सलाह ली. आपत्तियां जानी. और फिर एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल तैयार किया. जनवरी, 2019 में इस प्रपोज़ल को दिल्ली न्यूनतम वेतन एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजा गया. एडवाइजरी ने जब इस प्रपोज़ल को पास किया, तब दिल्ली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी. फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है. Reliance Jio का बड़ा खुलासा आईपीसी के लिए कंपनियां कर रही धोखाधड़ी

अब अकुशल कर्मचारी को हर महीने 14,842 रुपए मिलेंगे. पहले 13,350 रुपए मिलते थे. अर्धकुशल को 16,341 रुपए प्रति माह मिलेगा. पहले 14,698 रुपए मिलते थे. कुशल को 17,991 रुपए मिलेंगे, पहले 16,182 रुपए मिलते थे. नॉन मैट्रिक को 16,314 रुपए मिलेंगे. गैर-स्नातक को 17,991 रुपए और स्नातक को 19,572 रुपए मिलेंगे. दिल्ली सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. कहा, ‘हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे लागू करने के लिए काम कर रहे हैं

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