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कुमार मंगलम बिड़ला ने कह- देश की अर्थव्यवस्था रसातल के करीब

Sunday, 15 Dec 2019 08:16:25 AM

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नागरिकता कानून के शोर में देश की बदहाल होती अर्थव्यवस्था और मंदी कहीं गुम हो गई है. सरकार भी चाह रही थी कि देश के लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाया जाए. फिलहाल तो वह ऐसा करने में सफल रही है.नागरिकता संशोधन कानून की वजह से लोगों का ध्यान मंदी और महंगाई से हट गया है. लेकिन नागरिकता कानून के बीच ही आदित्य बिड़ला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिड़ला ने आईना दिखाया और कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था के लिए कंपनी कर में कटौती से भी आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए ठोस राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए. उन्होंने कहा कि व्यापार में राजकोषीय सूझ-बूझ होनी चाहिए लेकिन मौजूदा समय में एक ऐसी राजकोषीय नीति की भी जरूरत है जिससे नरमी से निपटने में मदद मिले.

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बिड़ला ने मीडिया के एक कार्यक्रम में कहा कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है कि हम रसातल के करीब पहुंच गए हैं. अभी अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर रोजकोषीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है. वैसे भी राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून (एफआरबीएम) राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में आधे फीसद तक की ढील की छूट देता है.रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कमजोर घरेलू और विदेशी मांग को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1 फीसद से घटाकर पांच फीसद कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को कंपनी कर में कटौती के अलावा और बहुत कुछ करने की जरूरत है.

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सरकार ने छूट का दावा नहीं करने वाली कंपनियों के लिए मूल कंपनी कर 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया. वहीं विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों लिए कर की दर 25 फीसद से घटाकर 15 फीसद कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने कारोबार सुगम बनाने व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने को लेकर भी कदम उठाए हैं. बैंको को मजबूत बनाने के लिए दस बैंकों का चार बैंकों में विलय किया गया. बिड़ला ने कहा कि कर कटौती का हमेशा स्वागत है. अगर सरकार हमें हमें और कर छूट देने का निर्णय करती है, वह स्वागत योग्य होगा. इससे हमारा नकद प्रवाह बढ़ेगा. सरकार ने काफी कुछ किया है. मैं इससे इनकार नहीं करता. लेकिन वह बड़े स्तर पर राजकोषीय प्रोत्साहन भी दे सकती है.

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