7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा पैसा, मोदी सरकार के अहम फैसले

Wednesday, 21 Jul 2021 11:54:18 AM

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं. इन फैसलों का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ने वाला है। महंगाई भत्ता (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), पेंशन आदि पर ये फैसले लिए गए हैं। हाल ही में सरकार ने कर्मचारी की मौत के मामले में पेंशन नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इससे कर्मचारी के न होने पर उसके परिवार या उसकी निर्भरता को फायदा होगा।

दरअसल, कर्मचारियों पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सेवा की बाध्यता को हटा दिया गया है। यानी अब सात साल से पहले किसी कर्मचारी की मौत होने पर पेंशन का 50 फीसदी परिवार या उसके आश्रितों को दिया जाएगा. एचबीए की बात करें तो सरकारी कर्मचारी जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उन्हें इसका फायदा मिल रहा है. इस योजना के तहत, सरकार 7.9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दे रही है और कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। इसका लाभ 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है।


इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में वृद्धि की है। DA और DR को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. डीए में बढ़ोतरी के साथ एचआरए में भी बदलाव किया गया है। दरअसल, व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी कर कहा था कि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर मकान किराया भत्ता संशोधित किया जाएगा. महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे एचआरए भी संशोधित किया गया है।
7vaan vetan aayog: kendreey karmachaariyon ko milega jyaada paisa, modee