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राजकोषीय घाटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है

Thursday, 03 Oct 2019 11:49:29 AM

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नई दिल्ली: राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर रिजर्व बैंक के दरवाजे खटखटा सकती है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सरकार RBI से लगभग 30,000 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। राजस्व संग्रह में गिरावट और कॉर्पोरेट करों में कमी के कारण सरकार के वित्तीय संसाधन दबाव में हैं। एक अधिकारी ने कहा, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25-30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है।

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उन्होंने कहा कि इसका आकलन जनवरी की शुरुआत में किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक के लाभांश के अलावा, विनिवेश बढ़ाने और राष्ट्रीय लघु बचत कोष का अधिक उपयोग करने सहित कुछ अन्य उपकरण हैं। सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश पहले ही ले लिया है। पिछले साल सरकार ने रिजर्व बैंक से 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश लिया। इससे पहले 2017-18 में 10 हजार करोड़ रुपये इस तरह से लिए गए थे।

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